काठमाडौं । ३ वर्षदेखि १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सेवा गरेका २८४ जना अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई एक लाखदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनको कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक र कर्मचारीलाई सोमबार (१६ फागुन) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । मन्त्री पौडेलले उनीहरूकाे माग मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । मन्त्री पाैडेलकाे साे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

३ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको शिक्षा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार ३ वर्षदेखि ५ वर्ष भन्दा कम सेवा गरेका शिक्षक र कर्मचारीले १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउनेछन् ।सचिवालयकै भनाइमा ५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका शिक्षक र कर्मचारीले २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख रूपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यसैगरी १० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका शिक्षक र कर्मचारीले ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउने सचिवालयले जनाएको छ । १५ वर्ष र सो भन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।