शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षामन्त्रीका यस्ता छन् प्राथमिकताहरू!

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएपछि उनले शैक्षिक सुधारका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरे । यतिखेर उनी त्यसै प्राथमिकतामा टेकेर काम गरिरहेका छन् । शिक्षक अस्पताल चितवनमा बन्ने निश्चित भइसकेकाे छ । याे पनि प्राथमिकताकाे बुँदामा उल्लेख थियाे ।

सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्ने भनिएकाे थियाे । याे काम पनि शिक्षामन्त्रीले पूरा गरिसकेका छन् ।

शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने भनिएकाे थियाे । याे काम पनि केही भइसकेकाे र केही प्रक्रियामा रहेकाे शिक्षा मन्त्रालय स्राेत बताउँछ ।

निजी विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्वजवाफदेही बनाइनेलगायतका योजना शिक्षामन्त्रीले अघि सारेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार याे काम पनि प्रकियामै रहेकाे छ ।

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी नियमन गर्ने ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, ऐन तयार गरेर सहमतिको निम्ति स्वीकृति हुने ठाउँमा पुर्याइएकाे छ ।

केही दिनअघि शिक्षामन्त्री पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन अध्यादेशभन्दा सदनबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘ऐन ल्याउन कि त अध्यादेशबाट ल्याउने हो कि त सदनबाट ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालयले यो विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । हामी अध्यादेशभन्दा पनि सदनबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’

शिक्षा मन्त्रीका प्राथमिकताहरू

सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने ।

सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रंगिन बनाउने ।

अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याउने ।

समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउने ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गर्ने ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने ।

गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति वितरण गर्ने । कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुननपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने ।

शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने ।

दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गर्ने ।

शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने ।

स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने ।

विद्यालयस्तरको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने ।