बदरमतको मूल्य र अल्पमतको राज

दीर्घ बहादुर चन्द
धापासी, काठमाडौँ

हुकुम् सदर
हुन्न कदर
गरिद्यौ मेरो
मत बदर
पांच पाँच अक्षरको दुई पंक्तिमा लेखिने जम्मा दश अक्षरको लघुत्तम कविता विधा “आगो“ हो र त्यसैलाई मुक्तक शैलीमा लेखिएमा “मुक्तागो“ भनिन्छ । माथि उल्लेखित “मुक्तागो“ उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका, वडा नम्बर – ४ सम्बन्धी कान्तिपुर अनलाईनमा हालै प्रकाशित समाचार बाट प्रेरित भएर लेखिएको हो । उक्त वडामा जम्मा ३१०७ मत खसेको थियो जस मध्ये सबै भन्दा थोरै प्रमुख पदको ५७१ वटा मत बदर भएका थिए भने सबै भन्दा धेरै दोस्रो खुल्ला वडा सदस्य (दुई वटा चुनाव चिन्ह) पदको २१९४ वटा मत बदर भएका थिए । जम्मा मतको प्रतिशत निकाल्दा प्रमुख पदमा १८.३७ प्रतिशत मत बदर भए भने खुल्ला वडा सदस्य पदमा ७०.६१ प्रतिशत मत बदर भए । उल्लेखनीय कुरा के छ भने उक्त पदमा सुर्यमा ९१३ बाहेक सबै चिन्हमा शून्य मत गणना भएको थियो । उक्त वडाबाट जम्मा ११ वटा चुनाव चिन्हले सबै उम्मेदवारहरुको प्रतिनिधित्व गरेको थियो र त्यहाँ १३९ मत पूर्ण रुपमा बदर भएका थिए । अब प्रश्न उठ्छ के खसेको मतको २९.३९ प्रतिशत मतले वास्तविक जनमतको प्रतिनिधित्व गर्यो त ? सबै योग्य मतदाताको संख्या संग तुलना गरेमा यो प्रतिशत अझै घट्ने निश्चित छ ।
काठमाडौँ महानगरको कुरा गर्ने हो भने पनि २०७९ जेठ १० गते प्रकाशित अर्को खबर अनुसार उप मेयरका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै उनको चुनाव चिन्ह र रुखमा छाप लागि बदर भएका करिब ३८ हजार मतहरु पनि उपमेयरको पदमा उनको पक्षमा गणना गरिनु पर्छ भन्ने माग राखेका छन् । उनको तर्क अनुसार रुख चिन्ह बाट उपमेयरको लागि कुनै उम्मेदवार छैन र रुखमा परेका मतहरु पनि उनकै मत हुन् ्र विद्यमान नियम अनुसार यस्तो तर्कले कुनै अर्थ नराख्ला, यो उनको व्यक्तिगत आक्रोश हुनसक्ला तर त्यति धेरै संख्यामा मत बदर हुनुलाई कुनै पनि पक्ष बाट राम्रो मान्न सकिंदैन । यसले हाम्रो निर्वाचन पद्दतिमा ठूलो कमजोरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाएको छ जसलाई तत्काल सुधार गर्नु जरूरी छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा शिर्षकमा २ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो तथापी कुल खसेका मत मध्ये ९ प्रतिशत मत पूर्ण रुपमा बदर रहेका थिए । मतदाता शिक्षामा मात्र नभै सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा अरबौं रुपिया खर्च गर्ने गरि बजेटमै व्यबस्था गरिएको हुन्छ जबकी त्यो भन्दा पनि कैयौं गुणा बढी खर्च सम्बन्धित उम्मेदवार लगायत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति, निकाय र संघ संस्था बाट हुन्छ । देशमा अमन चैन र विकासका लागि निर्वाचन गरिन्छ । त्यति ठूलो रकम खर्च गरेर पनि निर्वाचनको उद्धेश्य पुरा हुँदैन भने जनताले खोजेको अपेक्षित विकास खाली मृग तृष्णा बाहेक केहि हुन् सक्दैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनको लागि भनेर ८ अर्व ११ करोड रुपैया छुट्याईएको थियो र संबिधान अनुसार जाने हो भने आगामी वर्ष भित्रै संघिय संसद तथा प्रदेशको चुनाव गराउनै पर्छ सम्भवतः त्यो चुनावमा अझै बढी रकम खर्च गर्नु पर्नेछ तर त्रुटिपूर्ण चुनाव भयो भने अनन्त काल सम्म देश चुनावको मृगमरिचिकाको दुस्चक्रमा रुमल्लिई रहनेछ ।
नेपालको विद्यमान संबैधानिक व्यवस्थानुसार ७५३ पालिका प्रमुख, ७५३ पालिका उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्य, ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला सदस्य र १३ हजार ४ सय ८६ जना खुला वडा सदस्य गरी ३५ हजार २२१ पदका लागि कूल १ लाख ५३ हजार २ सय २० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडा छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका कूल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ थिए । ती मध्ये पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १०, महिला मतदाताको सङ्ख्या ८७ लाख ४१ हजार ५३० र अन्य मतदाताको सङ्ख्या १८३ रहेको थियो ।
निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ३९० जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनका लागि १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको थियो । निर्वाचनमा कूल उम्मेदवार १ लाख ५३ हजार २२० मध्ये ९५ हजार २५३ पुरुष र ५७ हजार ९६७ महिला थिए।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलमध्ये नेकपा (एमाले) का ३३ हजार ५०३, नेपाली कांग्रेसका ३१ हजार ४२५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २२ हजार २७९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ११ हजार ३३०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ९ हजार ४८१ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका ४ हजार ७६१ तथा १२ हजार ७८९ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका जम्मा ८९ राजनीतिक दलमध्ये निर्वाचनमा १३ दलका उम्मेदवार शून्य रहेका थिए भन्नुको तात्पर्य ७६ राजनैतिक दलहरु ले प्रत्यक्ष रुपमा चुनावमा भाग लिएका थिए ।
त्यति धेरै संख्यामा राजनैतिक दलका साथै दर्जनौं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु सम्मिलित हुने स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र धेरै ठूलो, पट्टयारलाग्दो र मतदान गर्नको लागि कुनैपनि दृष्टिकोण बाट सहज (गकभच ाचष्भलमथि) थिएन । शिक्षाको स्तर धेरै न्यून भएको हाम्रो देशमा मतदाता शिक्षाको कमिको कारण मात्र त्यति धेरै संख्यामा मत हरु बदर भएका थिएनन् । मत बदर हुने अन्य थुप्रै कारण हुन सक्छन् त्यस मध्ये गठबन्धन पनि एक मुख्य कारण हो । यकिन तथ्यांक सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भए पछी मात्र आउने छ तर निश्चित रुपमा २०७४ सालको बदर प्रतिशत भन्दा यस निर्वाचनमा बढी मत बदर भएका छन् । २०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने बदर हुने कारणमा औंठा छाप हान्नु, छाप घेरा भित्र नपर्नु, छाप स्पष्ट नहुनु, मसि लत्पतिनु, एक पदमा धेरै छाप लाग्नु, मतपत्र पट्याउन नजान्दा हानेको छापको मसिले अन्य छापमा लत्पतिनु, मतपत्र खाली हुनु आदि हुन् । तर यो निर्वाचनमा गठबन्धनले गर्दा मतदाताहरु बढी अन्योलमा थिए तथा सात सात ठाउँमा छाप हान्नु पनि निरक्षर, साधारण लेखपढ जानेका, आँखा कम देख्ने, असक्त, बृद्ध व्यक्ति हरुकालागि पनि कम चुनौती पूर्ण थिएन ।
मतमा खर्च वा मतको मूल्य
सरकारको विनियोजित बजेट ८ अर्ब ११ करोड र निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई मात्र पनि आधारमान्ने हो भने गाउँ पालिका अध्यक्षलाई तोकिएको खर्च सिमा रु. ३५०००० (यद्धपि उक्त सिमा भन्दा धेरै खर्च भएको अनुमान लगाउन गा–हो छैन) लाई सबै उम्मेदवारको औषत खर्च मान्न सकिन्छ । यसको आधारमा सबै १,५३,२२० उम्मेदवारहरुले लगभग ५३ अर्ब रुपैया खर्च गरेको देखिन आउछ । तोकिएको बजेट र उम्मेदवारको खर्च जम्मा गर्दा लगभग ६१ अर्ब रुपैया हुन आउछ र निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार भएका मतदाता संख्या मध्ये १ मतदाता लाई मतदान केन्द्र सम्म तान्न करिब साढे तीन हजार रुपैया खर्च भएको देखिन्छ यसमा मतदाताले आफै गरेको खर्च र मतदानको कारण सम्बन्धित मतदाताले आफ्नो व्यवसाय बाट व्यहोर्नु परेको घाटा लगायत देशले व्यहोरेको घाटालाई समावेश गरिएको छैन । यसलाई भौतिक सम्पत्ति खर्चको साधारण अनुमान मात्र मान्न सकिन्छ । उचित मतदानबाट छनौट हुने उम्मेदवार हरुले देश निर्माणमा गर्ने योगदानको कुनै मूल्य हुदैन तसर्थ हरेक मतको महत्व रहन्छ र हरेक मत अमूल्य हुन्छ ।
यस्तो अमूल्य मत यदि बदर भएमा त्यसले पर्ने क्षतिको कुनै अनुमान गर्न सकिदैन । बदर मत बाट देश र जनताले व्यहोर्ने घाटाको कुनै लेखा जोखा हुन सक्दैन । तसर्थ, सदर मत भन्दा पनि बदर मत बढी महत्वपूर्ण र मूल्यवान हुन्छ ।बदर मत खाली कागजको खोष्टा मात्र होइन यो ओज पूर्ण र निर्णायक छ भनि बुझ्नु जरूरी छ ।
बदर मत घटाउने उपाय
बदर मत हरु सदर मत भन्दा बढी मुल्यवान हुने भएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै आगामी निर्वाचनहरुमा बदर हुने मत संख्या घटाउनु पर्छ । हरेक समस्याको समाधान हुन्छ भने जस्तै थोरै साबधानी लिएमा र केहि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गरेमा बदर मतको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिन्छ ।
साक्षरता बढाउनेः साक्षरता बढाउनु नै बदर मतसंख्या घटाउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय हो । शिक्षा हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको हक बाट बन्चित नहोस भनि राज्य सचेत हुनु पर्दछ । त्यस्तै वयस्क र प्रौढहरुलाई पनि उचित व्यवस्था गरि आधारभूत शिक्षा दिलाउनु पर्दछ ।
मतदाता शिक्षाः उत्तम निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता शिक्षा पनि एक महत्वपूर्ण तयारी हो । निर्वाचन आयोगले समयमै मतदाता शिक्षाको क्यालेन्डर निकाली सबै मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे विस्तृतमा बुझाउनु पर्दछ ताकी बदर हुने मत संख्या न्यून गर्न सकियोस ।
दल संख्या र उम्मेदवार संख्या घटाउनेः समान सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एकीकरण गरि सकेसम्म कम संख्यामा राजनैतिक दलहरु कायम गर्नु पर्दछ । खेल प्रतियोगितामा सरह राम्रो नतिजा नल्याउने दललाई खारेज गर्ने वा घटुवा गर्ने कुनै संबैधानिक प्रावधान राख्न सकेमा वा नयाँ दल खोल्न पनि केहि सूचकहरु पार गरे पछी मात्र दल खोल्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकेमा दल संख्यामा कमि हुने र अन्ततः उम्मेदवार संख्यामा कमि हुनगई मतदातालाई मतदान गर्न सहज हुनेगरी मतपत्र तयार गर्न सकिन्छ फलस्वरूप बदर हुने मत संख्या घट्न जानेछ ।
मतदाता मैत्री मतपत्रः उम्मेदवार र दलको निर्क्यौल पछी मात्र मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सके मतपत्र अनावश्यक रुपमा लामो नहुने हुँदा मतदाता मैत्री मतपत्र हुन्छ र बदर हुने सम्भावना घट्छ ।
स्वार्थपूर्ण गठबन्धन लाई निरुत्साहित गर्नेः संबैधानिक रुपमा नै अनावश्यक, स्वार्थपूर्ण र सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र गरिने गठबन्धनहरु लाई पनि निरुत्साहित गर्न सके तथा स्थानीय निर्वाचनमा पुर्णरुपमा गठबन्धन हरुलाई प्रतिबन्ध गर्न सके छोटो छरितो मतपत्र हुन्छ र मतदाताहरुमा अन्यौलता हुँदैन फलस्वरूप कम मत मात्र बदर हुन्छन ।
प्रविधिको प्रयोगः सरल र सुलभ प्रविधिको प्रयोग गरि इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसिनबाट मतदान गराउन सकेमा बदर मत हुँदैन र मत गणना छिटो हुन् गइ यथाशीघ्र नतिजा पनि प्राप्त हुन्छ ।
अल्पमतले बहुमतमा राज
अल्पमत को,
हुकुमत हो !
किन चाहियो ?
बहुमत भो !!

माथि उल्लेखित “मुक्तागो“ले व्यंग्यात्मक रुपमा अल्पमतले बहुमतमा राज गर्न सक्ने कुराको बखान गरेको छ । उक्त कुरालाई केहि बिस्तारमा बुझ्नको लागि तलको तथ्यांक विश्लेषण मनन गर्न अनुरोध छ ।

२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,९२,४८० छ जस मध्ये १,७७,३३,७२३ मतदाता रहेका छन् जुन कुल जनसंख्याको ६०.७४ प्रतिशत हुन्छ ।सम्पूर्ण देशको तथ्यांक हेर्दा कानुनीरुपमा योग्य मतदाता प्रतिशत लगभग ६१ प्रतिशत भए पनि शहरी क्षेत्रको विशेष गरि काठमाडौँको कुल जनसंख्या ८,४५,७६७ छ तर कानुनी रुपमा योग्य मतदाता संख्या ३,००,२४२ छ जुन कुल जनसंख्याको ३५.४९ प्रतिशत हुन आउँछ अर्थात् कुल जनसंख्याको लगभग एक तिहाई मात्र मतदाता रहेका छन् जब कि देश भरिमा कुल जनसंख्याको लगभग दुई तिहाई जनसंख्या योग्य मतदाता रहेका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कुल मतदाताको लगभग ६४ प्रतिशत मतदान भएको भनि जानकारी गराएको थियो भन्नुको तात्पर्य १,१३,४९,५८२ जनाले मतदान गरे जुन कुल जनसंख्याको ३८.८७ प्रतिशत हुन आउछ । २०७४ सालमा ९ प्रतिशत मत पूर्ण रुपमा बदर भएका थिए र यो निर्वाचनमा उक्त संख्या बढ्ने अनुमान भए अनुसार पूर्ण रुपमा बदर मत १० देखि १५ प्रतिशतको बिचमा मान्न सकिन्छ । सहजताको लागि १२.५ प्रतिशत मत बदर मानेमा लगभग १४,१८,६९७ मत बदर हुनेछन् वा उक्त मतले निर्वाचनको परिणाम मा कुनै भिन्नता ल्याउने छैन ।जम्मा ९९,३०,८८५ मत मात्र निर्णायक हुनेछन् जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हुन्छ । बिगतको तथ्यांक विश्लेषण र वर्तमान निर्वाचनको परिणामले देखाए अनुसार उक्त निर्णायक मतहरुको लगभग एक तिहाई ल्याउने दल नै सबै भन्दा ठूलो दल वा सत्तारुढ हुन सक्ने दल हुनेछ वा राज गर्नेछ । यसरि गणितीय हिसाब गर्दा करिब ३३ लाख मत ल्याउने पार्टीले लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा राज गर्दछ । पुनः कुल जनसंख्याको प्रतिशत निकाल्ने हो भने ११ प्रतिशत जनमतको भरमा सत्तारुढ दलले सम्पूर्ण जनतामा राज गर्दछ । भन्दा बहुमत भने पनि प्रकारान्तरले अल्पमतले बहुमतमा राज गरेको हुन्छ ।सत्ताको लागि स्वार्थपूर्ण गठबन्धन भएमा उक्त प्रतिशत अझै घट्न सक्छ ।

राजनीतिमा कोहि पनि स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु हुँदैनन् र जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मित्र शक्ति वा विरोधी मानिएका शक्तिहरु पनि स्वार्थपूर्ण गठबन्धन गर्न सक्दछन र अनपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । उदाहरणको लागि १००÷१०० योग्य मतदाता रहेका एघार वटा निर्वाचन क्षेत्र वा ११ सदस्यको संसदमा बहुमतको लागि ६ वटा सिट जित्नु पर्ने हुन्छ । यदि जित्ने पक्षले छ वटा क्षेत्रमा प्रत्येकमा ५१ वटा मत ल्याएर जीत हासिल गर्छ र अन्य सबैमा शून्य मत ल्याउछ भने जित्ने पक्षको जम्मा ३०६ मतको साथमा ६ सिट हुन्छ जब कि हार्ने पक्षको ७९४ मतको साथमा जम्मा पाँच सिट हुन्छ । यहाँ निर २७.८ प्रतिशत (लगभग एक चौथाई) जनमतले ७२.२ प्रतिशत (लगभग तीन चौथाई) जनमत माथि राज गरेको ठहरिन्छ । उक्त प्रतिशत लाई माथि उल्लेख गरे सरह सम्पूर्ण जनसंख्याको प्रतिशत निकालेमा अझै न्यून तथ्यांक देखिने छ ।यसर्थ, स्वार्थपूर्ण गठबन्धन कुनैपनि हालतमा देश र जनताको हितमा हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ तथा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पूर्ण देशभक्त जनता सचेत हुन आवश्यक रहेको छ ।
लेखक हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल–पीएचडी कार्यक्रममा अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।