सहज आवगमनको माग गर्दै स्याङ्जा प्रशासन विरुद्ध गृहमा उजुरी

कार्तिक -२ , जिल्ला प्रशासन कार्यलय स्याङ्जाले २८ र ३० गते जारी गरेको निर्णय जनहित बिपरित भएको भन्दै गृहमन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का कृष्णराज पाण्डेले उक्त उजुरी दर्ता गराएका हुन् । पाण्डेले आइतबार दिउँसो १२:३० बजेको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय स्याङ्जाको निर्णय बिरुद्ध उक्त उजुरी दर्ता गर्नु भएको हो। उहाँको उदेश्य अदालतमै गएर निर्णय खारेज गर्ने थियो तर अदालत बन्द भएकोले गृहमन्त्रालयको साहयता लिनु परेको बताउनु भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतले असोज २८ गते एक आदेश जारी गर्दै ‘सबैलाई जो जहाँ छ, त्यहीँ बसी चाडपर्व मनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दै कात्तिक १ देखि उच्च जोखिम भएका स्थानहरुबाट यस जिल्लामा प्रवेश गर्दा ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्ट साथ प्रवेश गर्नुहुन अन्यथा अनिवार्यरुपमा तोकिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ,’ भनेका थिए। यो आदेश सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त आदेश गैरकानुनी र कोभिड १९ प्रताडित जनतालाई सुरक्षित तवरले चाडवाडसमेत मान्न नदिई मानसिकरुपमा विक्षिप्त बनाउने नियत भएकाले उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो। गृह मन्त्रालयले उनको उजुरी १९५५ मा दर्ता गरेको छ। यश सम्बन्धि गृहमन्त्रालयको कुनै आधिकारीक धाराणा भने आएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि काठमाडौबाट आउनेहरुलाइ पिसिआर अनिवार्य गरिएको बताएको छ।