शिक्षा मन्त्रालयले साझा जनशक्ती मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउने

राष्ट्रिय जनशक्ति विकास प्रतिवेदन २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा कार्यदलबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ग्रहण गर्दे विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको छ । गत साउन २७ गते गठित कार्यदलबाट तयार गरेको प्रतिवेदनको सार संक्षेप शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सारसंक्षेपमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

मुलकको समग्र जनशक्ति विकास र प्रयोगमा कार्यपालिका पक्षका सकरात्मक पक्ष र नकरात्मक पाटो र विगत २००७ साल पछि २०७७ सम्मका आवधिक योजना, प्रसाशनिक आयोगका राय सुझाब, शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन तथा मानव संशाधन विषयसित सम्बद्ध दर्जनौ प्रतिवेदन, सिफारीसहरुको पुनरावलोकन गर्दे प्रतिवदन तयार गरीएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरु लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षणका वार्षिक प्रतिवेदनले औंलाएका मानव संशाधन पक्षका नैतिक , सदाचार, पेसागत सक्षमता र सरकारी निर्णयहरुका असन्तुलनहरुको चिरफार गरीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुकका लागि जनशक्ति विकास(मानव संशाधन) मापदण्ड तथा कार्यविधि समेत उल्लेख भएको खण्ड चार, परिच्छेद १७ र विभिन्न विषयमा स्पष्ट पार्ने २६ वटा अनुसूचीहरु सहित विस्तृत प्रतिवेदनको आधार जगमा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागि परेको छ ।

प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयका देहायका महाशाखाको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका संघीय मन्त्रालयका विषय सम्बद्ध सबै निकायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कार्यदल गठन तथा निम्नानुसारका कार्यहरु सम्पन्न गरी एक महिनाभित्र योजना तथा अनुगमन महाशाखाको समन्वयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले सचिवालयको कार्यसम्पादन गरी शाखाबाट मुलुकको जनशक्तिको एकीकृत भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारणको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय तहको शिक्षाको मानव विकासका हकमा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा शिक्षा, मानवस्रोत विकास केन्द्रसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको हकमा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको जनशक्ति विकास भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका छ ।

त्यसैगरी उच्च शिक्षाको हकमा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको संयोजकत्वमा साधारण शिक्षा, अनुसन्धान तथा सबै विषय क्षेत्रका जनशक्तिको विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्वसहित सबै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विकास भावी नीति, योजना तथा जनशक्ति विकास कार्ययोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

कार्यदलहरुले आवश्यकता अनुसार स्थानीय, जिल्ला तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा यो प्रतिवेदनले सुझाएका जनशक्ति विकास सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि प्रतिनिधिमूलक सहभागितामा गोष्ठी, छलफल गरी पूर्णता दिने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको निर्णय गरेको छ ।

पेश गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयमा गठन हुने महाशाखागत विषय क्षेत्रका कार्यदलका कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालयले नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीको संलग्नतामा प्राविधिक, प्राज्ञिक, प्रशासनिक, कानूनी र आर्थिक पक्षको समग्र समीक्षा गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा मुलुकको साझा जनशक्ति मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि आधिकारिक दस्तावेज बनाउने गरी संवेदनशीलता साथ मन्त्रालयबाट काम गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।