शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली प्रक्रिया अगाडी बढयो, धरौटी अनिवार्य

काठमाडौं/ वैशाख–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीको प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरी अन्तीम रुप दिनका लागि अगाडी बढाइएको हो ।

शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले बनाएको नियमावलीलाई अन्तीम रुप दिन मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरी अगाडी बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले खबर एजुकेशनलाई जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीलाई शिक्षा मन्त्रालयको कानुनी शाखाले कानुनी आधारहरु हेरी शिक्षा मन्त्रीले स्विकृत दिए पछि मात्र कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइने व्यावस्था भएकोमा सबै प्रक्रिया पुरा गरी पठाइ सकिएको जनाएको छ । कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत प्रप्त हुनासाथ क्याविनेटमा लैजाने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो “शिक्षा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणमा छलफल गरेर नियमावली कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यहाबाट स्विकृत भएर आएपछि क्याविनेटमा पठाउँछौ । ” स्रोतले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जति सक्दो छिटो कयाविनेटमा पठाउने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जनाएको छ ।

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संचालनका लागि धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यावस्था गरिएको छ । यस विषयमा शैक्षिक परामर्श संगठनहरुले विरोध जनाए पनि मन्त्रालयले भने धरौटीको सवाललाई यथावत रुपमा राखेको स्रोतले बतायो ।

एक करोड सम्मको धरौटी राख्नुपर्ने वा बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरीए पनि त्यसमा थोरै तल माथी हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । भन्यो “एक करोड धरौटी राख्दा एकाधिकार बजार हुने र स्थापित भएकाहरुले मनपरी गर्न सक्ने सम्भावना देखियो त्यसमा केही तलमाथी हुन सक्छ अन्यथा धरौटीलाई अनिवार्य गरीएको छ । साथै नियमावलीबाट हट्दैन ।”

त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श संस्थाका केही संचालकहरु धरौटी राख्नुपर्नेमा जोड् गर्दे दबाब दिएको समेत स्रोतको भनाई छ । स्रोतको भनाइ अनुसार स्थापित भएका र शैक्षिक परामर्श संगठन भित्रका केही व्याक्तिहरु धरौटी राख्नका लागि सुझाब दिदै छिटो भन्दा छिटो नियमावली ल्याउन लागि परेको समेत बताएको छ । स्रोतले केही व्याक्तीहरुको नाम लिदै मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुमा धाइरहेको समेत जनाएको छ ।

नियमावली नबन्दा शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया २०७४ मागदेखि बन्द गरीएको र त्यसयता विना नविकरण संचालन गर्न बाध्य भएका छन् । अहिले १ हजार ४ सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नवीकरणको पर्खाइमा छन् ।