कोभिड महामारीले गण्डकी प्रदेशमा परिवार नियोजन गराउनेको सङ्ख्यामा कमी

विष्णु पाण्डेय
स्याङ्जा असोज १४
गर्भलाई सुनियोजित गर्नु नै वास्तविक परिवार नियोजन हो। परिवार नियोजन परिवारको योजना बनाउने माध्यमको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । राष्ट्रलाई पनि कम जनसंख्या भएको अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारजस्ता अति आवश्यक सुविधाको कुशल व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले राज्यले पनि यसलाई उच्च महत्व दिएको छ र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिवार नियोजनका सबै सेवा निःशुल्क गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा भने पछिल्लो वर्षमा सुरक्षित परिवार नियोजन गर्नेको सङ्ख्यामा केही कमी भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका विभाग प्रमुख कमला रानाका अनुसार आ व २०७७÷७८ मा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ११ हजार दुई सय ९६ रहेको छ जबकि अघिल्लो आ व मा १२ हजार छ सय ९१ रहेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा २० वर्षभन्दा मुनिका गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि आव २०७७ ७८ मा बढेको देखिएको छ । ०७७ ७८ मा ९ जना २० वर्ष मुनिकाले सुरक्षीत गर्भपतन गराएका छन् भने अघिल्लो आ वमा ७ जनाले मात्र गर्भपतन गराएका थिए ।
तर , प्रदेशमा जटिल खालका गर्भपतन गराउनेको संख्यामा भने कमी देखिएको छ । रानाका अनुसार आ व ०७७÷७८ मा २२० जनाले मात्र जटिल खालको गर्भपतन गराएका छन् भने अघिल्लो आवमा ३१३ जनाले जटिल खालको गर्भपतन गराएका थिए ।

रानाका अनुसार कोभिड महामारीको कारण सुरक्षीत गर्भपनत सेवामा केही चुनौती देखिएको बताउनुहुन्छ ।
परिवार नियोजनका साधनका लागि परामर्श तथा सेवा दुवै सरकारी स्वामित्वका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले धेरै प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले आफ्नो निजी क्लिनिकमा पनि परिवार नियोजनका परामर्श तथा सेवा दिन सुरु गरिसकेकाले डर र त्रासविना आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह लिन सकिने राना बताउनुहुन्छ ।
“राम्रो पक्ष के छ भने अहिले निजी क्लिनिकमा पनि हर्मोन प्रयोग नगरिएको १२ वर्षसम्मका लागि पुग्ने तथा आवश्यक भए झिक्न पनि मिल्ने कपर टी (ओके प्लस) स्त्रीरोग विशेषज्ञले लगाउने भएकाले विज्ञको सेवा नै खोज्नेहरूका लागि सजिलो भएको छ।” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल डेमोग्राभी एन्ड हेल्थ सर्भे २०१६ अनुसार १५ वर्षदेखि ४५ वर्षका हरेक महिलालाई परिवार नियोजनका कुनै एक साधनबारे जानकारी रहेको देखाएको छ। तर आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या ४३ प्रतिशत मात्र रहेको सो सर्वेले देखाएको छ। सन् १९७६ मा २.४ प्रतिशत १५–४५ वर्ष समूहका महिलाले मात्र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेको भए पनि सन् १९९६ मा २६ प्रतिशत, सन् २००१ मा ३५ प्रतिशत र सन् २००६ मा सो संख्या ४८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

महिलालाई परिवार नियोजनका साधनबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि १० वर्षदेखि यसको प्रयोग बढेको देखिएको छैन। अधिकांश महिलामा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नाले सधैंका लागि गर्भ नरहने डर रहने गरेको पाइन्छ।
शिक्षाले परिवार नियोजनमा ठूलो महत्व राखेको पाइन्छ। शिक्षित परिवारमा ढिलो विवाह हुने, थोरै सन्तान पाउने र राम्रो जन्मान्तर कायम गरेको पाइन्छ। त्यसैले शिक्षित वर्ग परिवारप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील रहेको आभास गराउँछ, तर यस्ता वर्गमा परिवार नियोजनका साधन कम प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। २०१६ को नेपाल डेमोग्राभी एन्ड हेल्थ सर्भेअनुसार लेखपढ नभएका ५२ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने माध्यमिक वा सोभन्दा बढी पढेका केवल ३४ प्रतिशत महिलाले मात्र यो प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

आफू वा महिलाले नचाहँदानचाहँदै गर्भ रहन गएमा त्यस्तो गर्भका लागि १८ वर्ष पार गरेका महिलाले आफ्नै मञ्जुरीमा गर्भपतन रोज्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। नेपालमा गर्भपतन सेवाले २०५९ सालमा कानुनी मान्यता पाएको हो। परिवार महाशाखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल ७७ वटै जिल्लामा गरेर ३ हजारभन्दा बढी गर्भपतन सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू छन्।